कर्मचारियों का सरकार को अल्टीमेटम! मांगें नहीं मानी तो होगा कार्य बहिष्कार, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

भीलवाड़ा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के आह्वान पर कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर जिले में आंदोलन की शुरुआत की गई।

 महासंघ के जिलाध्यक्ष लक्की ब्यावट के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सरकार के कथित संवेदनहीन रवैये के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।

महासंघ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अमित व्यास ने बताया कि कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आयोजित संयुक्त बैठक में सरकार के रवैये पर रोष व्यक्त किया गया और सर्वसम्मति से प्रदेशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया गया।

उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ माह से कर्मचारियों के वेतन से कटौती होने के बावजूद निजी अस्पतालों में आरजीएचएस (RGHS) सुविधा प्रभावी रूप से बंद पड़ी है, जिससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारी एवं पेंशनर्स इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं।

ज्ञापन में वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भी समर्पित अवकाश (सरेंडर) का नगद भुगतान नहीं होने, व्यावसायिक प्रशिक्षकों की लंबित मांगों पर कार्रवाई नहीं होने, हरियाणा मॉडल लागू करने, महात्मा गांधी अस्पताल में कार्यरत कंप्यूटर कर्मियों को सीएसआर में शामिल करने तथा मेडिकल कॉलेज के नर्सिंगकर्मियों के बकाया वेतन भुगतान सहित विभिन्न मांगों को प्रमुखता से उठाया गया।

महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारी प्रतिदिन एक घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराएंगे। इसके बाद भी समाधान नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन और कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया जाएगा।

इस दौरान करण सिंह, ललित जीनगर, दिनेश खटीक, विनोद सोनी, पवन सेन, मुरलीधर शर्मा, आशीष सोनी, धनराज प्रजापत, श्रीराम साहू, गोपाल व्यास सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।