भीलवाड़ा ऑल कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन द्वारा जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन

सात सूत्रीय मांगों को लेकर सात दिन का दिया अल्टीमेटम

भीलवाड़ा:-भैरू लाल माली

 भीलवाड़ा ऑल कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन द्वारा अध्यक्ष रामेश्वर लाल गुर्जर के नेतृत्व में  सात सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया ।

ज्ञापन में बताया गया गया कि 17 अप्रेल 2025 गुरुवार को भीलवाड़ा ऐसोसिएशन की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें जिले के सभी ठेकेदार उपस्थित होकर सर्व सम्मति से ठेकेदारों के हितों में सात सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। 

एशोसिएशन के अध्यक्ष गुर्जर  ने बताया कि 21अप्रेल 2025 सोमवार को  कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर  निम्न मांगो को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया।

 1. संवेदक को हर माह डीएमएफटी का भुगतान नहीं होने पर जिले के सभी काम बन्द कर दिये जाएगें।

2. निर्माण कार्यों की निविदाओं में जीएसटी की राशि पीएमजीएसवाई की तर्ज पर डीएमएफटी द्वारा अलग से दिया जाए।

 3. निर्माण कार्यों पर जीएसटी 12 से 18 प्रतिशत होने पर जुलाई 2022 से पूर्व हुए टेण्डरों में 6 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त डीएमएफटी द्वारा वहन किया जाए।

 4. सड़क निर्माण में कार्यस्थल पर 1.50 मी. तक खुदाई को माईनिंग नहीं मांगा जाए एवं एनजीटी व माईनिंग के नियमों से बाहर रखा जाए।

 5. डीएमएफटी के कार्यों में भुगतान को लेकर तरह तरह के आक्षेप लगाकर संवेदक को नुकसान पंहुचाया जा रहा है जिसको खत्म कर संवेदक का तुरन्त भुगतान किया जाए।

 6. सभी प्रकार की निविदा में SOP/RTTP के अनुरूप समय दिया जाए एवं उसकी विभाग द्वारा पालना कराई जाए।

7. सभी प्रकार के निर्माण कार्यों में कार्य पूर्ण करने का समय वित्त विभाग एवं राज्य सरकार के तय मानको के अनुरूप दिया जाए।

 और उन्होंने बताया कि 31 मार्च को भी संवेदकों को जीएसटी का भुगतान, बिजली विभाग का भुगतान, रॉयल्टी का भुगतान, लेबर सेस, इनकम टेक्स, आरटीओ टेक्स, पीफ, ईएसआई एवं कई तरह के टेक्स सरकार को चुकाने पड़े। इस कारण से संवेदकों को बाजार में साख गवानी पड़ रही है।

 चेतावनी देते हुए कहा कि  7 दिवस में आज दिनांक तक के पूर्ण किये गये सभी कार्यों का भुगतान जल्द से जल्द दिलाया जावे ।

 अन्यथा मजबूरन सभी संवेदकों की सहमति से जिले भर के सभी चालू निर्माण कार्यों को भुगतान नहीं होने तक बन्द कर आन्दोलन किया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।